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05 October 2017

05th Oct 2017 - राष्ट्रीय लोक दल

05 अक्टूबर 2017

 

प्रकाशनार्थ

लखनऊ 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष डाॅ0 मसूद अहमद ने कहा कि प्रदेष सरकार द्वारा घोषित काॅम्पैक्ट केन एरिया नीति पहले से ही किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली नीति है जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। सरकार को चाहिए कि गन्ना किसानों को अपना गन्ना बेचने  के लिए स्वतंत्र कर दिया जाय कि वह जिस मिल को अच्छा समझे वहां पर गन्ना बेंच सके और घटतौली अथवा बिचैलियों का षिकार न हो सके। वर्तमान प्रदेष सरकार के 6 माह पूरे हो चुके हैं परन्तु अब तक गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान भी नहीं हो पाया है और न ही सरकार गन्ना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कारगर कदम उठा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान सरकार केवल लच्छेदार कार्यक्रमों को पेष करके किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है वास्तविकता यह है कि किसानों की समस्या से इनका कोई लेना देना नहीं है।

डाॅ0 अहमद ने कहा कि आगामी 10 अक्टूबर को बस्ती, 12 अक्टूबर को मेरठ, 15 अक्टूबर को इलाहाबाद तथा 31 अक्टूबर को गोरखपुर में रालोद कार्यकर्ताओं एवं किसान भाइयों के मिले जुले सम्मेलन आयोजित किये जायेगे जिनमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मा0 जयन्त चैधरी जी होंगे। इन सम्मेलनों में किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की लड़ाई लड़ने की रणनीति प्राप्त सुझावों के आधार पर तय की जायेगी। 

रालोद प्रदेष अध्यक्ष ने बताया कि आज राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेष में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा काॅम्पैक्ट केन एरिया नीति के विरोध एवं गन्ना किसानों की अन्य समस्याओं के निदान हेतु महामहिम राज्य पाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया और कार्यकर्ताओं द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित तुरन्त भुगतान तथा गन्ना मिलों को तत्काल चालू कराने की मांग की गयी क्योंकि यदि गन्ना मिले तत्काल चालू न हुयी तो रबी की फसल की बुआई पिछड जायेगी और किसान अपने को ठगा महसूस करेगा।

लखनऊ में ज्ञापन देने वालों में महानगर अध्यक्ष महबूब आलम, बी0एल0प्रेमी, रमावती तिवारी, पवन यादव, संजय मिश्रा एडवोकेट सहित अन्य रालोद कार्यकर्ता मौजूद थे।     

 

(सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी)

प्रदेश प्रवक्ता

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